"भ्रष्टाचार राष्ट्र का कोढ़ है"
नामक एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में श्री अन्ना हजारे और उनके कुछ साथियों ने अनशन करके सन 2011 में जन लोकपाल बिल को लाया जिसमें जनता ने उनको उनका काफी समर्थन किया|
Jan Lokpal Bill important key points
- जनलोकपाल निर्वाचन आयोग तथा उच्चतम न्यायालय की ही तरह सरकार से स्वतंत्र होगी अर्थात इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा
- इस नियम के अनुसार केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया जाएगा
- किसी भी प्रकार की शिकायत तथा मुकदमे की जांच 3 महीने के भीतर पूरी करनी होगी तथा सुनवाई अगले 6 महीने में पूरी करनी होगी
- भ्रष्ट नेताओं अधिकारियों को 1 साल के अंदर जेल भेजा जाएगा तथा न्यायाधीशों पर FIR करने या जांच करने के लिए मुख्य न्यायधीश से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी
- भ्रष्टाचार की वजह से सरकार को जो नुकसान होता है अपराध साबित होने के बाद उसे दोस्ती से वसूला जाएगा
- लोकपाल से संबंधित अधिकारी नागरिक के किसी भी शिकायत को एक निश्चित समय में पूरा करने के लिए बाध्य होंगे तथा अगर किसी नागरिक का काम तह समय में नहीं होता है तो लोकपाल दोषी अधिकारी पर जुर्माना लगाएगा जो शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति के तौर पर मिलेगा
- लोकपाल के सदस्यों का गठन न्यायधीश नागरिक और संवैधानिक संस्थाएं मिलकर करेंगे तथा इनमें नेताओं का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा
- लोकपाल अथवा लोकायुक्तों के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए उनके लिए भी सख्त कानून होगा| यदि किसी भी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत आती है तो उसकी जांच 2 महीने में पूरी कर उसे दोषी पाने पर बर्खास्त कर दिया जाएगा
- प्रमुख जांच कंपनियां जैसे सीबीआई, सीवीसी, विजिलेंस विभाग का लोकपाल में विलय कर दिया जाएगा
- लोकपाल को किसी भी भ्रष्ट जज नेता या अफसर के खिलाफ जांच करने और मुकदमा चलाने के लिए पूरी शक्ति और व्यवस्था होगी
- यदि किसी समय लोकपाल और लोकायुक्त के किसी अस्तर पर कर्मचारियों की कमी महसूस होती है तो लोकपाल के पास यह अधिकार होगा कि वह काम को निश्चित समय में पूरा करने के लिए उचित संख्या में कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकता है जिससे कार्य को निश्चित समय में पूरा होने में बाधा ना आए
- भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कई सालों तक मुकदमे लम्बित नहीं रहेंगे। किसी भी मुकदमे की जांच एक साल के भीतर पूरी होगी। ट्रायल अगले एक साल में पूरा होगा और भ्रष्ट नेता, अधिकारी या न्यायाधीश को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।
- अगर आपका राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट आदि तय समय सीमा के भीतर नहीं बनता है या पुलिस आपकी शिकायत दर्ज नहीं करती तो आप इसकी शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं और उसे यह काम एक महीने के भीतर कराना होगा। आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकपाल से कर सकते हैं जैसे सरकारी राशन की कालाबाजारी, सड़क बनाने में गुणवत्ता की अनदेखी, पंचायत निधि का दुरुपयोग। लोकपाल को इसकी जांच एक साल के भीतर पूरी करनी होगी। सुनवाई अगले एक साल में पूरी होगी और दोषी को दो साल के भीतर जेल भेजा जाएगा।
जनलोकपाल विधेयक PART-I
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