SSC CGL Descriptive: Essay on GST (250 Words) in Hindi

भारत सरकार द्वारा सन 1991 में समान कर प्रणाली लागू करने की चर्चा की गई थी जिससे वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य वृद्धि पर रोक लग सके. प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के कारण राजस्व वृद्धि हो सके | इस संदर्भ में मूल्य संवर्धित कर की अगली कड़ी के रुप में "वस्तु एवं सेवा कर" विधेयक को लाने की आवश्यकता महसूस की
गई | भारत सरकार ने इसे 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में लागू करने का साहसिक व प्रशंसनीय निर्णय लिया है|

वस्तु एवं सेवा कर एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विभिन्न प्रकार के करों से निजात पा कर सभी राज्यों में एक समान कर प्रणाली लागू करना है| इससे ग्राहकों को अंतिम स्तर पर ही भुगतान करना होगा तथा इससे घरेलू व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बाजार एवं निवेश हेतु प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण के निर्माण में सहायता मिलेगी|

वस्तु एवं सेवा कर की पृष्ठभूमि पहली बार 2006-07 के बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा पुर:स्थापित की गई पर उस समय यह राज्यों की सर्वसम्मति, वह कमियों की वजह से पारित ना हो सका| वर्ष 2014 में निवर्तमान सरकार ने इसे संशोधित कर एक नए अवतार में विधेयक को राज्यों के समक्ष रखा जिसमें 5 वर्षीय मुआवजे की बात कही गई प्रथम 3 वर्ष 100%, चौथे वर्ष 75% व  5 वें वर्ष में 50% मुआवजे की बात रखी गई|

वस्तु एवं सेवा कर से भारतीय अर्थव्यवस्था व्यापार विनिर्माताओं पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा | इससे हमारे देश की आर्थिक वृद्धि दर 1 से 2 प्रतिशत बढ़ जाने के आसार हैं| वर्तमान समय में इसे संसद द्वारा पारित कर दिया गया है परंतु अल्कोहल व पेट्रोलियम जैसे पदार्थों पर राज्यों की आपत्तियों के कारण इसे लागू करने में समय लग सकता है|

कर प्रणाली किसी राष्ट्र की आर्थिक रीढ़ होती है| यह जितना ही मजबूत होगी, आर्थिक ढांचा उतना ही सुंदर होगा| वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों को देखकर सकारात्मक व उत्साहजनक परिणाम परिलक्षित होते हैं| भारत जैसे उभरते शक्ति के लिए इस प्रकार की आर्थिक सुधार अनिवार्य है|

SSC CGL Descriptive: Essay on GST in English Translation:

The Government of India had discussed the implementation of the same tax system in the year 1991 to prevent the increase in the prices of goods and services. Revenue can be increased due to competitive market. In this context, the need to bring the "item and service tax" bill as the sequel to value added tax was felt. The Government of India has taken an bold and pragmatic decision to implement it from July 1, 2017 across the country.

The commodity and service tax is a system in which it is to implement a uniform tax system in all the states, availing various types of taxes. This will enable customers to pay at the final level and this will help in creating a competitive environment for market and investment at home and international level.


The background of goods and services tax was first introduced in the 2006-07 budget by then finance minister P. Chidambaram, but at that time the consensus of the states was not passed due to the shortcomings. In the year 2014, the outgoing government revised this bill in a new incarnation in front of the states, in which case of 5 years compensation for the first 3 years, 100%, fourth year 75% and 5th year 50% compensation was discussed.

The goods and services tax will have a significant impact on the Indian economy business makers. With this, our country's economic growth rate is expected to increase by 1 to 2 percent. At present it has been passed by Parliament, but due to the state's objections on substances like alcohol and petroleum, it may take time to implement.

Tax system is the economic backbone of a nation. The stronger this, the economic structure will be as beautiful. Seeing the international experiences related to the goods and services tax, positive and encouraging results are reflected. This kind of economic reform is essential for emerging power like India.

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